सीएम हेमन्त सोरेन का बड़ा फैसला,पुरानी पेंशन योजना
हुई लागू ,मिलेगी 100 युनिट बिजली फ्री.
झारखंड सरकार में सीएम हेमन्त सोरेन ने बीते दिनों अपने बैठक में बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के बाद अपने निर्णय से केंद्र सरकार को अवगत कराएगी. सरकार इसमें छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपना सकती है. इसके अलावा हेमंत सोरेन कैबिनेट से गरीबों को 100 यूनिट का फ्री बिजली देने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई।
राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन का निर्णय किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मसौदा तैयार होगा। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 55 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी। डडेल ने कहा कि यह लाभ 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर लागू होगा। इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे।
साथ ही मनरेगा मजदूरी के रूप में 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे झारखंड में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम मजदूरी के रूप में 237 रुपये मिलेंगे।
निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये सैलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीयों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमावली पर सरकार ने मुहर लगा दी है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन का निर्णय किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे।
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