राँची: 11 सिंतबर 2025 को जमिअतुल मोमेनिन चौरासी झारखंड का पांच सदसयीय प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल,झारखंड प्रदेश से मिलकर मुसलमानो के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पांच सूत्रीय मांग पत्र सैंपा।
पांच सूत्रीय मांग पत्र निम्न है-
1- झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को कानूनी रूप देने के लिए अगरेतर कारवाई करें।
2- आलिम Graduate Degree , फाजिल Master Degree की परीक्षा रांची विश्वविद्यालय से कराने के लिए निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार के पत्र पत्रांक 2/वि. 1-136/2017-2727 दिनांक 24/11/2017 कुलपति रांची विश्वविद्यालय को भेजे गये पत्र पर कारवाई सुनिश्चित कराने की कृपा करें।
3-अनुचछेद 341 पर लगे संविधान विरोधी धार्मिक प्रतिबंध 10 अगस्त 1950 के प्रेसीडेंसियल आर्डर को निरस्त कर मुस्लिम व ईसाई दलितों के साथ हो रहे धर्म आधारित पक्षपात को समाप्त किये जाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आग्रह पत्र भेजने की कृपा करृं।
4- झारखंड में मुस्लिम खलियान में.उल्लेखनीय जाति- शेख मोमिन का जाति प्रमाण पत्र BC-I झारखंड राज्य में बनता है लेकिन केन्द्रीय OBC की सूची में नहीं है जिसकी वजह कर झारखंड के छात्र छात्राएं केन्द्रीय नियुक्ति में लाभ से वंचित हैं। इस सम्बन्ध में संबंधित विभाग को आदेश निर्गत करें।
5- झारखंड के मुसलमानों में जोलहा, अंसारी, शेख मोमिन खतियानी जमीन को सी एन टी/एस पी टी एक्ट के दायरे में.लाने के लिए अगरेतर कारवाई करें।
राज्यपाल महोदय ने मांग पत्र को पढा और अपने सचिव को आदेश दिया की आज ही संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेज दें।
प्रतिनिधिमंडल में मास्टर सादिक अंसारी, शोएब अंसारी, मो जबीउललाह, अतिकुररहमान, शकील अंसारी शामिल थे।
जानकारी शकील अंसारी प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी के माध्यम से प्राप्त हुई।