झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए खनन से संबंधित 1.36 लाख करोड़ रुपये के लंबे समय से वैध बकाया का भुगतान न करने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखा।
सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए खनन से संबंधित 1.36 लाख करोड़ रुपये के लंबे समय से वैध बकाया का भुगतान न करने के संबंध में के साथ बार-बार परामर्श करने के बावजूद, भारत सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मैंने इस संबंध में पत्र लिखा है
झारखंड में अवस्थित कोल वाशरियों से झारखंड को 29 सौ करोड़ रुपये की रायल्टी मिलनी है. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेग्यूलेशन (एमएमडीआर) एक्ट के धारा 21 (5) के तहत कॉमन काउज के अंतर्गत झारखंड को 32 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं. वहीं जिन कोलयरियों में माइनिंग हो रही है. उस जगह में माइनिंग क्षेत्र की जमीन का मुआवजा एक लाख एक करोड़ से अधिक का बकाया है. यानी कुल बकाये की राशि जो झारखंड को मिलना है वह 136, 042 लाख करोड़ रुपये है.
Inspite of repeated consultations held with @CoalMinistry & @NITIAayog regarding non payment of long standing legitimate dues of Rs 1.36 lakh crores related to mining done by Central PSUs, Govt of India has paid no heed so far. I have written to @JoshiPralhad’ji in this regard. pic.twitter.com/VcSReuyQaa
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) March 26, 2022