मुख्यमंत्री ने बिजली अधिकारियों को हर हाल में राज्य में जल्द निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को निर्बाध बिजली मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सीएम को आश्वस्त किया गया कि अग तीन-चार दिनों में बिजली की स्थिति सामान्य हो जाएगी।
जेबीवीएनएल को 750 करोड़ रुपये का ऋण पावर फायनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगायी जाये.
बिजली संकट को लेकर जेबीवीएनएल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. गौरतलब है कि बकाया होने की वजह से सेंट्रल पूल से झारखंड को बिजली देने पर रोक लगी हुई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही हैं. जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने के निमित्त बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करे.बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करे. राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा नगर विकास विभाग के हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी।