बिहार में जाति सर्वे पर पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम रूप से रोक लगा दी है.
बिहार में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनाया फैसला।
हाई कोर्ट का ये अंतरिम फ़ैसला है और इस मामले अंतिम निर्णय अभी आना बाक़ी है.
Bihar | Patna High Court puts a stay on Caste-based census. pic.twitter.com/mioWO0wPhA
— ANI (@ANI) May 4, 2023
इस मामले में अब हाई कोर्ट तीन जुलाई को सुनवाई करेगा.
इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया।