JR DESK: केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह देश में यौनकर्मियों की तस्करी रोकने और पुनर्वास के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एक विधेयक ला रही है।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरएस सूरी ने जानकारी दी कि केंद्र ने संसद के जारी शीतकालीन सत्र के दौरान यौनकर्मियों की तस्करी रोकने और पुनर्वास के लिए कानून लाने की योजना बनाई है।