केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को एक भी रुपये नहीं देना होगा.
फिलहाल इस अधिनियम के तहत दो से तीन रुपये किलो कीमत पर हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाता है. जो परिवार अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं उन्हें 35 किलो अनाज मिलता है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस खर्च का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी.
इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है.
Govt decides to make distribution of ration under National Food Security Act free for 81.3 cr poor for one year
— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2022