सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 1932 का खतियान राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. झारखंड में स्थानीय की परिभाषा विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है. 1932 के पूर्व के पूर्वजों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जायेगा.
इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसके अलावा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है. हेमंत सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी. बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया है.