राज्य सरकार के तरफ से दिए जाने वाला पेट्रोल में सब्सिडी को अंतिम रूप देने को लेकर सीएम ने की बैठक, जिसमे 26 जनवरी से इसको प्रारंभ करने पर विचार किया गया।
उपायुक्त ने इस सब्सिडी को लेकर सभी लाभुकों का एक डाटा तैयार करने के निर्देश दिया.इसके तहत उपायुक्त ने कहा इसका लाभ लेने के लिए एप में एंट्री करनी होगी और उनका डेटा को वेरीफाई किया जाएगा आवेदक के नाम से वाहन है या नही।
साथ ही एक परिवार को हर माह 10 लीटर पेट्रोल देने की बात कही गयी है,डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में हर माह 250 रु दी जा सकती है,