झारखंड सरकार ने 10388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त कि.
झारखंड सरकार ने पोषण सखियों की राज्य के 6 जिलों में 10, 388 पोषण सखियों को बिना किसी कारण और पूर्व नोटिस के ही कार्य मुक्त कर दिया गया। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस) के तहत बहाल 10,388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई है।
इस संबंध में पोषण सखी संघ कि सचिव प्रमिला कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 10, 388 पोषण सखियों को बिना किसी कारण और पूर्व नोटिस के ही कार्य मुक्त कर दिया गया.
केंद्र के निर्देश पर वर्ष 2015 में राज्य के छह जिले धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के रूप में इन पोषण सखियों की नियुक्ति हुई थी। इन्हें प्रतिमाह तीन हजार रुपये मानदेय दिए जा रहे थे। केंद्र ने वर्ष 2017 से इस मद में मानदेय की राशि देनी बंद कर दी है। राज्य सरकार ने इसकी समीक्षा के बाद इन पोषण सखियों की सेवा समाप्त करने तथा बकाया मानदेय का भुगतान आइसीडीएस के दूसरे मदों के राज्यांश से करने का निर्णय लिया है।
इसे पढ़े-रांची: रामनवमी को लेकर डीसी ने बुलाई अहम बैठक,अफवाह फैलाने वाले पर होगी शख्त करवाई